भारताच्या राजकारणात आणि समाजकारणात विद्यार्थी चळवळींना नेहमीच मोठे स्थान राहिले आहे. सध्या दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे NEET पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींविरोधात सुरू असलेले सीजेपी (Cockroach Janta Party) आंदोलन आणि त्यांचा 'संसद मार्च' देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे.
सोनम वांगचूक यांचे उपोषण आणि अभिनेता प्रकाश राज यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व्यक्तींच्या सहभागामुळे या आंदोलनाला मोठे ग्लॅमर मिळाले असले, तरी या आंदोलनाच्या मागे नक्की काय शिजत आहे? हा प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचा आक्रोश आहे की विरोधी पक्षांचा राजकीय अजेंडा? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे काय नुकसान होऊ शकते? यावर एक विश्लेषणात्मक नजर टाकणे गरजेचे आहे.
२१ व्या शतकातील 'Gen-Z' चे वेडेपण: काही गंभीर प्रश्न
आजचे २१ वे शतक हे तंत्रज्ञान, प्रगती आणि जागतिकीकरणाचे शतक मानले जाते. परंतु, सीजेपी (CJP) आंदोलनाच्या निमित्ताने रस्त्यावर उतरलेली तरुण पिढी (Gen-Z) पाहिली की काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात:
- हे Gen-Z चे वैचारिक वेडेपण आहे का? सोशल मीडियावरील रील्स आणि ट्रेंड्सच्या आहारी जाऊन, कोणत्याही विषयाचा सखोल अभ्यास न करता केवळ 'फॉलोअर्स' आणि 'लाईक्स'साठी गर्दीचा हिस्सा बनणे हे २१ व्या शतकातील तरुणांचे लक्षण आहे का?
- ही आपली भारतीय संस्कृती आहे का? भारतीय संस्कृती ही शांतता, संयम, संवाद आणि 'गुरु-शिष्य' परंपरेवर आधारित आहे. रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालणे, व्यवस्थेला आव्हान देणे आणि सामाजिक शांतता धोक्यात आणणे हे आपल्या सुसंस्कृत भारतीय मूल्यांमध्ये बसते का?
- परिपक्वता कुठे हरवली? जे विद्यार्थी खरोखरच आपल्या करिअरबद्दल गंभीर, परिपक्व आणि अभ्यासू आहेत, ते सहसा अशा रस्त्यावरील आंदोलनांमध्ये किंवा गर्दीचा हिस्सा बनणे टाळतात. अभ्यासू विद्यार्थ्यांचा असा विश्वास असतो की, न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढा (Legal Battle) किंवा प्रशासकीय मार्ग अधिक प्रभावी ठरतात. सोशल मीडियाच्या प्रभावाखाली येऊन आक्रमक होणे हे बौद्धिक परिपक्वतेचे लक्षण असू शकत नाही.
१. खासदार/आमदारांच्या राजीनाम्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान भरून निघेल का?
आंदोलकांकडून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची किंवा लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली जात आहे. परंतु, व्यवस्थापकीय (Management) दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, एखाद्या मंत्र्याचा किंवा आमदाराचा राजीनामा ही तात्कालिक राजकीय प्रतिक्रिया ठरू शकते, पण तो मूळ समस्येवरचा उपाय नाही.
पेपरफुटी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकता आणि कडक कायदे अंमलात आणणे गरजेचे आहे. केवळ राजीनाम्यांचे राजकारण केल्याने परीक्षेचा ताण सहन करणाऱ्या सामान्य विद्यार्थ्यांचे गेलेले वर्ष किंवा मानसिक नुकसान कधीही भरून निघू शकत नाही.
पेपरफुटी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकता आणि कडक कायदे अंमलात आणणे गरजेचे आहे. केवळ राजीनाम्यांचे राजकारण केल्याने परीक्षेचा ताण सहन करणाऱ्या सामान्य विद्यार्थ्यांचे गेलेले वर्ष किंवा मानसिक नुकसान कधीही भरून निघू शकत नाही.
२. मार्गदर्शक पिढीचा सहभाग आणि व्यवस्था विस्कळीत होण्याचा धोका
अभिनेता प्रकाश राज यांनी आंदोलनात रात्रभर मुक्काम ठोकून पाठिंबा दिला आहे. प्रकाश राज किंवा इतर ज्येष्ठ विचारवंत जेव्हा अशा आंदोलनांमध्ये थेट उतरतात, तेव्हा तरुण पिढी अधिक आक्रमक होते.
जेव्हा मार्गदर्शक ठरणाऱ्या ज्येष्ठ पिढीने शांतता आणि संवादाचा मार्ग दाखवणे गरजेचे असते, तेव्हा ते व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहून असंतोष वाढवताना दिसतात. अशा प्रकारच्या मोठ्या जनसमुदायामुळे दिल्लीतील वाहतूक, मेट्रो सेवा विस्कळीत झाली असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
जेव्हा मार्गदर्शक ठरणाऱ्या ज्येष्ठ पिढीने शांतता आणि संवादाचा मार्ग दाखवणे गरजेचे असते, तेव्हा ते व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहून असंतोष वाढवताना दिसतात. अशा प्रकारच्या मोठ्या जनसमुदायामुळे दिल्लीतील वाहतूक, मेट्रो सेवा विस्कळीत झाली असून सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
३. आंदोलनामागील राजकीय अजेंडा आणि हिंसेची शक्यता
कोणतेही मोठे आंदोलन जेव्हा दीर्घकाळ चालते, तेव्हा त्याचा ताबा राजकीय शक्ती घेतात. जंतरमंतरवर जमा झालेली हजारो तरुणांची गर्दी आणि पोलिसांसोबत झालेल्या किरकोळ चकमकी पाहता, यामध्ये 'सामाजिक हिंसा' (Social Violence) घडवून आणण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून सत्ताधाऱ्यांविरोधात केला जात असल्याचा संशय बळावतो. विरोधक स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेववून चालवत असल्याची टीकाही होत आहे.
आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या उत्साही तरुणांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, जर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि कोणत्याही गुन्ह्यात विद्यार्थ्याचे नाव आले, तर त्याचे करिअर पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊ शकते. याचे खालीलप्रमाणे गंभीर कायदेशीर परिणाम होतात:
- सरकारी नोकरीच्या संधी संपणे: भारतात कोणत्याही सरकारी नोकरीसाठी (UPSC, MPSC, बँकिंग, रेल्वे इ.) 'चारित्र्य पडताळणी' (Police Verification) अनिवार्य असते. जर विद्यार्थ्यावर दंगल घडवणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे किंवा पोलिसांवर हल्ला करण्याचा गुन्हा (FIR) नोंदवला गेला, तर त्याला आयुष्यभर कोणतीही सरकारी नोकरी मिळत नाही.
- पासपोर्ट आणि परदेशी शिक्षणावर बंदी: ज्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी परदेशात (USA, UK, कॅनडा) जायचे आहे, त्यांना व्हिसा मिळवण्यासाठी पोलिसांचे क्लिअरन्स सर्टिफिकेट (PCC) लागते. फौजदारी गुन्हा नोंद असल्यास व्हिसा नाकारला जातो.
- शैक्षणिक संस्थांमधून निलंबन: अनेक विद्यापीठे आणि महाविद्यालये हिंसक आंदोलनात किंवा गुन्हेगारी कृत्यात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना तत्काळ निलंबित किंवा ब्लॅकलिस्ट करतात.
- न्यायालयीन फेऱ्यांमध्ये वेळेचा अपव्यय: एकदा गुन्हा दाखल झाला की, कोर्ट-कचेऱ्यांच्या फेऱ्या मारण्यातच विद्यार्थ्याची उमेदीची वर्षे वाया जातात, ज्यामुळे अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे अशक्य होते.
निष्कर्ष (Conclusion)
शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा हवी या मागणीबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, विद्यार्थ्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, ते कोणाच्या राजकीय स्वार्थाचे 'कठपुतळी' बनत तर नाहीत ना? २१ व्या शतकातील प्रगतीशील युगात वावरताना आपण आपल्या मूळ भारतीय संस्कृतीला आणि विवेकबुद्धीला विसरता कामा नये.
जंतरमंतरवर होत असलेल्या लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्या यामध्ये जर तुमचे करिअर होरपळून निघाले, तर कोणताही राजकीय नेता किंवा अभिनेता तुम्हाला वाचवायला येणार नाही. त्यामुळे, तरुणांनी भावनेच्या आहारी न जाता बुद्धीने आणि कायदेशीर चौकटीत राहूनच आपले मत मांडले पाहिजे.
