भारताच्या इंधन क्षेत्रात सध्या वेगाने बदल होत आहेत. E20 पेट्रोल (२०% इथेनॉल मिश्रण) देशात मोठ्या प्रमाणावर लागू केल्यानंतर, आता केंद्र सरकार E85 (८५% इथेनॉल) आणि E100 (१००% इथेनॉल) इंधनाकडे पावले टाकत आहे. एकीकडे सरकार याला देशाचे परकीय चलन वाचवणारी 'हरित क्रांती' मानत असले, तरी दुसरीकडे वाहनचालकांमध्ये आणि सोशल मीडियावर यावरून तीव्र संताप आणि चिंता व्यक्त होत आहे.
हे संक्रमण नक्की काय आहे, सामान्यांवर याचा काय परिणाम होणार आहे आणि यावर देशाच्या प्रमुख मंत्र्यांची काय भूमिका आहे, हे आपण सविस्तर समजून घेऊया.
१. E20 ते E85/E100 चा प्रवास आणि त्याचे उपयोग
- इंधनाचा प्रकार: E20 मध्ये २०% इथेनॉल आणि ८०% पेट्रोल असते. तर E85 मध्ये ८५% इथेनॉल आणि १५% पेट्रोल, आणि E100 मध्ये जवळपास ९३-९५% शुद्ध इथेनॉल असते.
- वापर/उपयोग: हे प्रामुख्याने फ्लेक्स-फ्यूएल वाहनांसाठी (Flex-Fuel Vehicles) डिझाइन केलेले उच्च-ऑक्टेन इंधन आहे.
- सरकारी उद्दिष्ट: भारताचे दरवर्षी खनिज तेल आयातीवर होणारे सुमारे २२ लाख कोटी रुपयांचे बिल कमी करणे आणि कार्बन उत्सर्जन रोखणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
२. वाहन पायाभूत सुविधांचा अभाव (Lack of Infrastructure)
- २०२५ पर्यंत सुसंगत वाहनांची कमतरता: भारताच्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या बहुतांश जुन्या आणि अगदी २०२५ पर्यंत उत्पादित झालेल्या अनेक गाड्या पूर्णपणे E85 किंवा E100 इंधनासाठी सक्षम (Compatible) नाहीत.
- वाहने बंद पडण्याची भीती: इथेनॉल हे पाणी शोषून घेणारे (Hydroscopic) असते. सामान्य किंवा जुन्या पेट्रोल गाड्यांमध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरल्यास, इंधन टाकीत पाण्याचा थेंब जरी गेला तरी इंजिन चोक होणे, रबरचे पार्ट गळणे किंवा इंजिन जाम होणे अशा समस्यांना वाहनधारकांना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
- डोकेदुखी: फ्लेक्स-फ्यूएल इंजिन नसलेल्या वाहनधारकांसाठी हे सक्तीचे मिश्रण ठरल्यास, जुन्या गाड्या कशा चालवायच्या, हा देशातील मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा प्रश्न बनला आहे.
३. पेट्रोलियम मंत्रालयाऐवजी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा पुढाकार?
सध्या इंधनाशी संबंधित मोठे निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) घेत असल्याचे दिसते. याचे कारण म्हणजे इंधनाचा थेट संबंध वाहनांच्या इंजिन तंत्रज्ञानाशी (Automobile Engineering) आणि देशातील प्रदूषण नियमांशी (CAFE Standards) जोडलेला आहे. ऑटोमोबाईल कंपन्यांना फ्लेक्स-फ्यूएल इंजिन बनवण्याचे कायदेशीर नियम आणि मंजुरी देण्याचे काम रस्ते वाहतूक मंत्रालय करत असल्याने नितीन गडकरी या निर्णयात आघाडीवर दिसतात.
४. २०३० चे लक्ष्य आधीच का आणले?
मूळ नियोजनानुसार २०% इथेनॉल वितरणाचे लक्ष्य २०३० पर्यंत होते, परंतु सरकारने ते वेळेआधीच २०२५-२६ पर्यंत पूर्ण केले आहे. कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमतींमधील अनिश्चितता आणि देशांतर्गत साखर व मका उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी सरकारने ही अंमलबजावणी वेगाने पुढे रेटली आहे.
५. जनतेची प्रतिक्रिया आणि गडकरींच्या लोकप्रियतेवर परिणाम
भारतात महामार्गांचे जाळे विणणारे 'हायवे मॅन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नितीन गडकरी यांच्याबद्दल जनतेत आदर आहे. मात्र, गाड्यांचे मायलेज घटणे आणि इंजिन खराब होण्याच्या भीतीने सोशल मीडियावर सामान्य नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. काही समीक्षकांकडून या धोरणामुळे मध्यमवर्गाला वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप होत असून, यामुळे त्यांच्या लोकप्रियतेवर काही प्रमाणात नकारात्मक चर्चा रंगताना दिसत आहे.
प्रमुख नेत्यांची अधिकृत विधाने (Statements)
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे विधान
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच नागपूर येथील एका परिषदेत सांगितले की:
"मी नुकतीच E100 इंधनाला कायदेशीर मंजुरी देणाऱ्या नियमांवर स्वाक्षरी केली आहे. जेव्हा मी पहिल्यांदा १००% इथेनॉलचे स्वप्न मांडले, तेव्हा लोक माझ्यावर हसायचे आणि काही मित्रांनी टीकाही केली होती. पण इथेनॉल हे पेट्रोलला एक सक्षम आणि पर्यावरणपूरक पर्याय ठरणार आहे. मारुती सुझुकी, टोयोटा आणि हुंडई सारख्या कंपन्या लवकरच त्यांची १००% इथेनॉल सक्षम वाहने बाजारात आणत आहेत. यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा जाईल."
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांचे विधान
इथेनॉलवरील अफवा आणि मायलेजच्या मुद्द्यावर बोलताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी स्पष्ट केले की:
"सोशल मीडियावर इथेनॉलमुळे इंजिन खराब होते अशा ज्या अफवा पसरवल्या जात आहेत, त्या पूर्णपणे खोट्या आहेत. इथेनॉलचा वापर तर रेसिंग कार्समध्येही केला जातो, ज्यामुळे गाडीचे पिकअप आणि अ‍ॅक्सिलरेशन वाढते. होय, मायलेजमध्ये किरकोळ घट होऊ शकते, पण वैज्ञानिक दृष्ट्या इंजिनचे कोणतेही नुकसान होत नाही. तसेच E20 पेट्रोलमुळे वाहनांचा इन्शुरन्स क्लेम नाकारला जाईल ही भीतीही चुकीची आहे, विमा कंपन्यांनी तसे स्पष्ट केले आहे. सध्या आम्ही २०% च्या वर मिश्रण वाढवण्यापूर्वी सर्व आवश्यक चाचण्या करत आहोत आणि कोणावरही सक्ती केली जाणार नाही."
निष्कर्ष: भारत प्रॅक्टिकली तयार आहे का?
थोडक्यात सांगायचे तर, भारत पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने E85 किंवा E100 साठी पूर्णपणे तयार नाही. जोपर्यंत देशातील सर्व पेट्रोल पंपांवर स्वतंत्रपणे सामान्य पेट्रोल आणि इथेनॉल पेट्रोलचे पर्याय उपलब्ध होत नाहीत आणि जोपर्यंत जुन्या वाहनांसाठी सुरक्षितता स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत हे संक्रमण सर्वसामान्यांसाठी आव्हानात्मकच राहणार आहे.
"शेतकऱ्यांचा फायदा की मध्यमवर्गाची डोकेदुखी? नितीन गडकरींच्या या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाबद्दल तुमचे काय मत आहे, कमेंट करून सांगा.
धन्यवाद!"
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा