गेल्या काही दिवसांत सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना उपोषणाच्या ठिकाणाहून रुग्णालयात हलवल्यामुळे सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू आहेत. "देशातील लोकशाही संपली आहे", "संविधान धोक्यात आले आहे" अशा प्रकारची भीती सामान्य जनतेच्या मनात जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात आहे. विरोधी पक्षांचे नेते आणि काही घटक असा प्रचार करत आहेत की सत्ताधारी पक्ष संविधान बदलणार आहे. पण खरंच आपली लोकशाही आणि संविधान इतके कमकुवत आहे का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेले हे राष्ट्रबांधणीचे कवच इतक्या सहजासहजी नष्ट होऊ शकते का? चला, यामागील कायदेशीर सत्य आणि संविधानाची ताकद समजून घेऊया.
संविधानाला कोणीही सहजासहजी बदलू शकत नाही: कायदेशीर संरक्षण
"सत्ताधारी पक्ष संविधान बदलणार किंवा नष्ट करणार" हा निव्वळ राजकीय प्रचार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाची रचना करताना त्यात अशा काही सुरक्षा यंत्रणा (Checks and Balances) अंतर्भूत केल्या आहेत, ज्यामुळे संविधानाचा मूळ आत्मा कोणीही नष्ट करू शकत नाही:
- 'मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine): १९७३ च्या ऐतिहासिक केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला तरी, संविधानाची 'मूलभूत संरचना' (उदा. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, संघराज्य पद्धत) बदलण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला किंवा संसदेला नाही.
- न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review - कलम १३ आणि ३२): जर संसदेने किंवा कोणत्याही सरकारने संविधानाच्या विरोधात जाऊन एखादा कायदा केला किंवा संविधानाचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न केला, तर सर्वोच्च न्यायालय तो कायदा तात्काळ 'अवैध' (Null and Void) ठरवू शकते. भारताची न्यायव्यवस्था संविधानाची मुख्य रक्षक आहे.
- दुरुस्तीची कठीण प्रक्रिया (कलम ३६८): संविधानात कोणताही मोठा बदल करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (लोकसभा आणि राज्यसभा) दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज असते आणि अनेक प्रकरणांमध्ये देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे कोणतीही एक सत्ता संपूर्ण संविधान बदलू शकत नाही.
१. संविधानाचे रक्षण करणारे न्यायालयांचे ऐतिहासिक निकाल (Court Resolutions)
संविधान किंवा लोकशाही इतक्या सहजासहजी धोक्यात येत नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्थेचे हे ४ महत्त्वाचे निकाल :
| खटला आणि वर्ष | न्यायालयाचा निर्णय / घटनात्मक तरतूद | सोनम वांगचुक प्रकरणाशी संबंध |
|---|---|---|
| केशवानंद भारती खटला (१९७३) | संसदेला संविधानाचा 'मूळ ढाचा' (Basic Structure) बदलण्याचा अधिकार नाही. लोकशाही आणि मूलभूत हक्क हा मूळ ढाचा आहे. | सत्ताधारी पक्षाला हवे तसे संविधान बदलता येत नाही, हे या निकालाने स्पष्ट होते. |
| रामलीला मैदान खटला (२०१२) | शांततापूर्ण उपोषण करणे हा संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे, परंतु त्यात शांतता भंग होण्याची किंवा जीवाला धोका असण्याची शक्यता नसावी. | वांगचुक यांच्या आंदोलनाचा अधिकार मान्य आहे, पण जीव धोक्यात आल्यावर राज्य हस्तक्षेप करू शकते. |
| जगजीत सिंग डल्लेवाल खटला (सर्वोच्च न्यायालय) | आंदोलनकर्त्याचा जीव वाचवण्यासाठी त्याला आवश्यक वैद्यकीय मदत देणे हे सरकारचे परम कर्तव्य आहे. मात्र, जोपर्यंत जीवाला अंतिम धोका निर्माण होत नाही, तोपर्यंत उपोषण सोडण्याची सक्ती करू नये. | न्यायालयाने उपोषण चालू ठेवण्याची मुभा दिली आहे, पण वैद्यकीय देखरेख अनिवार्य केली आहे. |
| स्वामी सानंद (जी. डी. अग्रवाल) खटला | गंगा नदीच्या संरक्षणासाठी १११ दिवस उपोषण करणाऱ्या स्वामी सानंद यांच्या मृत्यूनंतर, न्यायालयांनी उपोषण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याबाबत अत्यंत कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. | याच जागरूकतेमुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या १९ व्या दिवशी स्वतःहून वैद्यकीय तपासणीचे आदेश दिले होते. |
२. गैरसमज विरुद्ध वास्तव: सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात का हलवले?
अनेकांचा असा आक्षेप आहे की, पोलिसांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता वांगचुक यांना आंदोलनावरून उठवले. परंतु, या कृतीमागे लोकशाही दडपशाही नसून संविधानातील 'कलम २१' (जीविताचा अधिकार) कारणीभूत आहे.
- जीविताचा अधिकार सर्वोच्च: संविधानाचे कलम २१ प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. जेव्हा एखाद्या आंदोलकाची प्रकृती दीर्घ उपोषणामुळे (२१ पेक्षा जास्त दिवस) अत्यंत खालावते, तेव्हा त्यांचा जीव वाचवणे ही सरकार आणि न्यायालयाची सर्वोच्च घटनात्मक जबाबदारी बनते [१].
- न्यायालयाचा हस्तक्षेप: दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, "देशातील प्रत्येक नागरिकाचा जीव मौल्यवान आहे" [१]. कोर्टाच्या आदेशानुसार आणि वैद्यकीय अहवालानुसारच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आले, आंदोलन दडपण्यासाठी नाही [१]. कायद्यातील 'पालकत्व' (Parens Patriae) सिद्धांतानुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःच्या कृतीने स्वतःचा जीव धोक्यात आणते, तेव्हा मूकप्रेक्षक न राहता तिचे प्राण वाचवणे हे राज्याचे परम कर्तव्य ठरते.
३.नवीन कायदेशीर आक्षेप आणि प्रतिवाद (Legal Allegations)
अ) आंदोलक आणि विरोधकांचे कायदेशीर आक्षेप:
- कलम १९(१)(अ) आणि १९(१)(ब) चे उल्लंघन: शांततापूर्ण आणि विनाशास्त्र गोळा होऊन आंदोलन करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. कोणतीही नोटीस न देता रात्री किंवा पहाटेच्या वेळी साध्या कपड्यातील पोलिसांनी पांढरे पडदे लावून आंदोलकाला उचलणे हे मूलभूत हक्कांचे दडपशाहीने उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद विरोधकांनी केला आहे
- संमतीशिवाय उपचार करणे बेकायदेशीर: 'राइट टू ऑटोनॉमी' (Right to Autonomy - स्वतःच्या शरीरावर स्वतःचा अधिकार) नुसार, जर एखादी प्रौढ व्यक्ती शुद्धीवर असेल, तर तिच्या संमतीशिवाय किंवा कुटुंबाच्या मंजुरीशिवाय तिला सक्तीने ग्लुकोज देणे किंवा उपचार करणे हा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे, असा आक्षेप गीतांजली अंगमो यांनी घेतला आहे.
ब) सरकार आणि प्रशासनाचा कायदेशीर प्रतिवाद:
- 'जीव वाचवणे' ही कायद्याची सक्ती: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, "प्रत्येक नागरिकाचा जीव मौल्यवान आहे" आणि तो वाचवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे.
- न्यायालयीन आदेशाचे पालन: दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले की, १६ जुलै २०२६ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अधिकृत आदेशानुसारच, डॉक्टरांच्या लेखी सल्ल्यानंतर वांगचुक यांच्या आरोग्याची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे, राजकीय द्वेषापोटी नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राष्ट्रबांधणीचे स्वप्न
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून भारताला एका सूत्रात बांधले आहे. त्यांनी संविधान सभेत स्पष्ट केले होते की, "संविधान कितीही चांगले असले तरी ते चालवणारे लोक जर वाईट असतील तर ते वाईट ठरेल आणि चालवणारे चांगले असतील तर ते चांगले ठरेल." भारताची लोकशाही केवळ संसदेत नाही, तर ती देशातील १४० कोटी जनतेच्या रक्तात आणि जागरूकतेमध्ये आहे.
निष्कर्ष
सोनम वांगचुक यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही प्रशासकीय आणि घटनात्मक गरज होती, लोकशाहीचा अंत नव्हे. राजकीय फायद्यासाठी पसरवल्या जाणाऱ्या 'फेक न्यूज' आणि अफवांना बळी पडू नका. आपली लोकशाही जिवंत आहे, न्यायव्यवस्था सक्षम आहे आणि आपले संविधान पूर्णपणे सुरक्षित आहे. गरज आहे ती आपण नागरिकांनी सजग राहण्याची आणि संविधानाचा योग्य अभ्यास करण्याची!
सोनम वांगचुक यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही प्रशासकीय आणि घटनात्मक गरज होती, लोकशाहीचा अंत नव्हे. राजकीय फायद्यासाठी पसरवल्या जाणाऱ्या 'फेक न्यूज' आणि अफवांना बळी पडू नका. आपली लोकशाही जिवंत आहे, न्यायव्यवस्था सक्षम आहे आणि आपले संविधान पूर्णपणे सुरक्षित आहे. गरज आहे ती आपण नागरिकांनी सजग राहण्याची आणि संविधानाचा योग्य अभ्यास करण्याची!
#ConstitutionOfIndia #Article21 #SaveDemocracy #LegalAwareness #SonamWangchuk
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा