भारताने आपल्या पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिसळण्याचे (E20 Fuel) उद्दिष्ट वेगाने पूर्ण केले आहे. मात्र, या एका निर्णयामुळे सध्या देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात मोठा राजकीय आणि तांत्रिक वाद पेटला आहे. भाजप सरकार आणि रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर वाहनधारकांचा रोष दिवसेंदिवस वाढतोय.
या वादाला खरी फोडणी मिळाली ती ABP न्यूजच्या पत्रकार मेघा प्रसाद यांनी घेतलेल्या नितीन गडकरींच्या 'नो कॅप' (No Cap) मुलाखतीमुळे. या मुलाखतीत मायलेज आणि इंजिन खराब होण्याच्या मुद्द्यावरून गडकरी आणि पत्रकार यांच्यात झालेली चर्चा सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाली. त्यातच प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यपने पेट्रोल पंपावर जाऊन "शुद्ध पेट्रोल हवे असेल तर ₹१६७ मोजावे लागतील," असा व्हिडिओ बनवल्याने सामान्य जनतेचा आक्रोश शिगेला पोहोचला आहे. या संपूर्ण वादाचे मूळ काय? सर्वसामान्यांचे प्रश्न काय आहेत? आणि याचे जागतिक व राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात? यावर टाकलेला हा एक सविस्तर प्रकाशझोत.
१. मंत्रालयाचा हक्क: रस्ते वाहतूक मंत्र्यांना पेट्रोलियमचे अ‍ॅक्सेस कसे?
सर्वसामान्य नागरिकांना पडणारा पहिला घटनात्मक प्रश्न म्हणजे—नितीन गडकरी हे 'रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री' (MoRTH) आहेत. मग ते 'पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे' निर्णय कसे काय जाहीर करत आहेत?
- धोरणात्मक समन्वय: केंद्र सरकारच्या 'राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण' (National Biofuel Policy) अंतर्गत रस्ते वाहतूक, पेट्रोलियम आणि कृषी मंत्रालय संयुक्तपणे काम करतात.
- इंजिन मानके ठरवण्याचा अधिकार: गाड्यांचे इंजिन कोणत्या इंधनासाठी सक्षम असावे (उदा. BS6 किंवा Flex-Fuel), याचे तांत्रिक निकष गडकरींचे रस्ते वाहतूक मंत्रालय ठरवते. त्यामुळे या संपूर्ण मोहिमेचे नेतृत्व गडकरी करत आहेत.
२. मनीष कश्यपचा ₹१६७ चा दावा आणि इंधनाच्या गगनाला भिडलेल्या किमती
सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर मनीष कश्यप याने नुकताच एका पेट्रोल पंपावरील व्हिडिओ शेअर करून खळबळ उडवून दिली.
- शुद्ध पेट्रोल सर्वसामान्यांसाठी लक्झरी? मनीष कश्यपने दाखवून दिले की, जर ग्राहकाला विना-इथेनॉलचे १००% शुद्ध पेट्रोल (XP100) हवे असेल, तर त्याला तब्बल ₹१६७.३५ प्रति लीटर मोजावे लागत आहेत. तर दुसरीकडे, सक्तीने दिले जाणारे E20 पेट्रोल ₹१०२ ते ₹११३ च्या घरात विकले जात आहे.
- अपेक्षेपेक्षा जास्त दरवाढ: केंद्र सरकारने जेव्हा इथेनॉल ब्लेडिंगचे धोरण आणले, तेव्हा इथेनॉल स्वस्त असल्याने पेट्रोलचे दर कमी होतील अशी जनतेची अपेक्षा होती. मात्र, वास्तव उलटे आहे; E20 मिश्रित पेट्रोलचे दरही सर्वसामान्यांच्या अपेषेपेक्षा खूप जास्त आहेत आणि शुद्ध पेट्रोल तर मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. (नोंद: या वादावरून नागपूर सायबर पोलिसांनी मनीष कश्यपवर दिशाभूल केल्याचा गुन्हाही दाखल केला आहे, कारण प्रशासनाच्या मते ₹१६७ चा दर हा शुद्ध पेट्रोलचा नसून प्रीमियम '१०० ऑक्टेन' इंधनाचा आहे).
३. भारताच्या E20 पेट्रोलला शेजारील 'भूतान'चा थेट नकार!
भारतातील वाहनधारक या इंधनाशी झुंजत असतानाच, शेजारील देश भूतानने भारताकडून E20 पेट्रोल घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे आणि जुनेच नियमित पेट्रोल पुरवण्याची मागणी केली आहे. भूतानच्या या नकारामुळे भारताच्या इथेनॉल सक्तीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे:
- डोंगराळ प्रदेश आणि इंजिन पॉवर: भूतानच्या डोंगराळ आणि चढ-उताराच्या रस्त्यांवर गाड्यांना जास्त ताकदीची (Maximum Power) गरज असते. इथेनॉलमिक्स्ड पेट्रोलमुळे इंजिनची पॉवर आणि परफॉर्मन्स कमी होतो, हे ओळखून भूतानने हा निर्णय घेतला.
- पायाभूत सुविधांची कमतरता: भूतानच्या मते, त्यांचे पेट्रोल साठवणुकीचे अंडरग्राउंड टँक्स जुने आहेत. इथेनॉल हवेतील ओलावा शोषून घेते, ज्यामुळे टँकमध्ये पाणी जमा होऊन गंज लागण्याचा आणि इंधन खराब होण्याचा मोठा धोका आहे.
(जरी भारताच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने "आम्ही भूतानला अशी कोणतीही अधिकृत ऑफर दिली नव्हती" असा दावा केला असला, तरी भूतानच्या स्थानिक मीडिया रिपोर्टने भारताच्या अंतर्गत इंधन धोरणातील त्रुटी जगासमोर आणल्या आहेत).
४. जनतेचा आक्रोश: 'माझं वाहन, माझा टॅक्स, मग इंधनाची चॉईस तुमची का?'
वाहनधारकांचा सर्वात मोठा संताप त्यांच्या वैयक्तिक हक्कावरून आणि लोकशाहीतील निवडीच्या स्वातंत्र्यावरून आहे.
- १५ वर्षांचा रोड टॅक्स: नागरिक जेव्हा गाडी खरेदी करतात, तेव्हा १५ वर्षांचा वन-टाइम रोड टॅक्स सरकारला आगाऊ भरतात.
- निवडीचे स्वातंत्र्य संपले: "आम्ही टॅक्स प्रामाणिकपणे भरला, मग आम्हाला पर्याय न ठेवता २०% इथेनॉल केलेले पेट्रोल वापरण्याची सक्ती का?" असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. बाजारातून नियमित शुद्ध पेट्रोल (E0) पूर्णपणे गायब झाल्यामुळे ग्राहकांकडे कोणताही पर्याय उरलेला नाही.
इथेनॉल हे मूळचे अल्कोहोल (Alcohol) आहे. पेट्रोलमध्ये त्याचे प्रमाण २०% केल्यामुळे इंजिनमध्ये खालील गंभीर तांत्रिक बदल घडून येत आहेत:
- मायलेजमध्ये मोठी घट: इथेनॉलचे कॅलरीफिक मूल्य शुद्ध पेट्रोलपेक्षा जवळपास ३०% कमी असते. यामुळे E20 पेट्रोल वापरल्यामुळे गाड्यांचे मायलेज ५% ते १५% पर्यंत कमी झाल्याचा थेट अनुभव वाहनधारक सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत.
- आर्द्रता आणि गंज (Corrosion): इथेनॉल हे हायग्रोस्कोपिक (Hygroscopic) निसर्गाचे असते. गाडी जर काही दिवस एकाच जागी उभी राहिली, तर पेट्रोल टाकीत पाणी जमा होऊन इंजिन आणि फ्युएल पंपला गंज लागण्याचा मोठा धोका असतो.
- इन्फ्रास्ट्रक्चर अपुरे: एप्रिल २०२३ पूर्वी भारतात बनलेल्या कोट्यवधी गाड्या या E20 इंधनासाठी तयार (Compatible) नव्हत्या. आज त्याच गाड्यांमध्ये हे पेट्रोल सक्तीने वापरावे लागत आहे. अनेक विमा कंपन्यांनी 'E20 मुळे इंजिन खराब झाल्यास क्लेम नाकारण्यास' सुरुवात केली आहे.
६. गडकरींचे स्पष्टीकरण आणि राजकीय वाटचालीवर होणारा परिणाम
या वाढत्या विरोधानंतर नित गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, "IIT कानपूर आणि ARAI च्या कडक चाचण्यांनंतरच E20 लागू केले गेले आहे. हा माझ्याविरोधात चालवला गेलेला एक पेड राजकीय अजेंडा आहे." तसेच त्यांनी वाहनांचे नुकसान होत नसल्याचा दावा केला आहे.
राजकीय परिणाम:
- मध्यमवर्गीयांची नाराजी: भाजपचा पारंपरिक आणि हक्काचा मतदार असलेला शहरी मध्यमवर्ग आज पेट्रोलचे वाढलेले अवाजवी भाव आणि त्यात कमी होणारे मायलेज यांमुळे प्रचंड संतापला आहे.
- प्रतिमेला धक्का: महामार्गांचे अथांग जाळे विणून देशात 'विकासपुरुष' बनलेल्या नितीन गडकरींची प्रतिमा या E20 वादामुळे काहीशी बचावात्मक झाली आहे. अनस्क्रिप्टेड मुलाखतींमध्ये झालेली कोंडी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भूतानसारख्या देशांनी फिरवलेली पाठ, गडकरींच्या राजकीय वाटचालीत... आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला मतपेटीच्या स्वरूपात जड जाऊ शकते.
निष्कर्ष (Conclusion)
पर्यावरणपूरक इंधन आणणे आणि परकीय चलन वाचवणे हा देशाच्या दृष्टीने नक्कीच चांगला निर्णय आहे. मात्र, ग्राहकांना कोणताही पर्याय न देता, पेट्रोलचे भाव गगनाला भिडवून आणि जुन्या गाड्यांच्या तांत्रिक मर्यादांचा विचार न करता केलेली ही 'इथेनॉल सक्ती' सध्या तरी मोदी सरकार आणि नितीन गडकरी यांच्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. विकास हा जनतेच्या खिशाला कात्री लावून नव्हे, तर जनतेला विश्वासात घेऊन झाला पाहिजे, हीच आजच्या त्रस्त वाहनधारकाची भावना आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा